मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 | ऑनलाईन अर्ज | पात्रता | निकष | कागदपत्रे | अटी शर्ती | अनुदान | मुख्यमंत्री पशुधन योजना |

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026

अर्ज कसा भरावा? 

| लाभार्थी पात्रता | आवश्यक कागदपत्रे | अटी शर्ती | लाभार्थी अनुदान | लाभाचे निकष |लाभाचे स्वरूप |

योजनेचा उद्देश :

          विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमाद्वारे जनमानसाचे जीवनमान उंचावणे, शाश्वत आर्थिक समृद्धी मिळवणे, पर्यावरणीय व्यवस्थापन स्थिर ठेवून राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची करण्याचे राज्याचे ध्येय आहे. सन २०४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होत आहे. राज्यातील नागरिकांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण, आरोग्यसेवा, सुरक्षा आणि न्याय व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमांतर्गत राज्यात १०० उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने कृषी व संलग्न क्षेत्रातील ९ उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाशी संबंधित “दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायास चालना देणे” या उपक्रमाचा समावेश आहे. या उपक्रमाद्वारे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि पशुपालन या शेतीपूरक जोडधंद्यांना उद्योगाचे स्वरूप देण्यासाठी सुयोग्य वातावरण (integrated ecosystem) उपलब्ध करून देणे, हा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेचे नाव :

दुधाळ गाय / म्हैस पालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकास योजना

लाभाचे स्वरूप:
लाभार्थींना ०५ दुधाळ गायी/ म्हैस व ३ वर्षाचा विमा, शेड व साधन सामग्री.

लाभार्थी:
सर्व प्रवर्गातील अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक व महिला बचत गट.

लाभार्थी निकष :
सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती मधील लाभार्थी खालील घटकांमधून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल.

अ) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत भूधारक)
ब) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत भूधारक)
क) वनहक्क धारक
ड) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. अ, ब, क मधील)

वरील घटकांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५ टक्के तसेच महिलांना ३० टक्के आरक्षण लागू राहील.

लाभार्थी पात्रता :

१) १ एकर स्वतःची किंवा किमान ५ वर्ष नोंदणीकृत भाडेपट्टा इतकी जमीन आवश्यक, मात्र वनहक्क धारकांना सदर अट लागू राहणार नाही.

२) पशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेत प्रशिक्षण (अर्ज करताना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील)

किंवा

२ वर्षाचा दुग्ध व्यवसायाचा अनुभव. (अनुभव प्रमाणपत्र नमुना Pdf Download)

प्रकल्पाची किंमत :

(१) ५ गाय/ म्हैस रु. ५,००,०००/- (प्रति गाय व म्हैस रु. १ लक्ष) व विमा (रु. ५,६०,१८०/-)

(२) शेड निर्मिती- रु.-३,००,०००/-

(३) साधन सामग्री (कडबाकुट्टी यंत्र, फॉर्गिंग मशीन, खाद्यपाण्याची भांडी, मिल्किंग मशीन, दूध कॅन, फवारणी यंत्र, सोलर ३kV व इतर साहित्य) रु.२,७५,०००/-

प्रकल्पाची एकूण किंमत - रु. ११,३५,१८०/-

अनुदानाचे स्वरूप :

१) सर्वसाधारण लाभार्थी - ५० टक्के (रु. ५,६७,५९०/-)

२) अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी - ७५ टक्के
(रु. ८,५१,३८५/-)

३) अनुदान २ टप्प्यात देय राहील. एकूण अनुदानाच्या ५० टक्के इतके पहिल्या टप्प्याचे अनुदान लाभार्थीने शेड निर्मिती तसेच साधनसामग्री खरेदी केल्यानंतर देय राहील व उर्वरित दुसऱ्या टप्प्याचे ५० टक्के अनुदान जनावरांच्या खरेदीनंतर देण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे :

१) स्वतःच्या नावे ७/१२ उतारा किंवा किमान ५ वर्षाचा भाडेपट्टा नोंदणीकृत करारनामा

२) वनहक्क जमीन धारकांसाठी ७/१२ उताऱ्यावर “इतर अधिकार” मध्ये नोंद किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेले अनुसूची “जे” प्रमाणपत्र,

३) पशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेण्याबाबतचे हमी पत्र.)

किंवा

स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे २ वर्षाचे अनुभव प्रमाणपत्र किंवा दुग्ध संस्थेस किमान २ वर्षे दूध विक्री करत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. (अनुभव प्रमाणपत्र नमुना Pdf Download )

४) दिव्यांगांसाठी UDID प्रमाणपत्र

५) बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र

अटी व शर्ती :

१) या योजनेमध्ये प्रतिदिन १० ते १२ लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या एच एफ, जर्सी या संकरित गाई, प्रतिदिन ८ ते १० लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या गीर, सहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर, प्रतिदिन ५ ते ९ लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या स्थानिक प्रजातीच्या गायी/म्हशींचे वाटप करण्यात येतील.

२) वाटप करावयाची दुधाळ जनावरे ही शक्यतो १-२ महिन्यांपूर्वी व्यालेली दुसऱ्या / तिसऱ्या वेतातील असावीत.

३) पात्र लाभार्थ्याने त्याची निवड झाल्यानंतर जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांनी कळविलेल्या दिनांकापर्यंत म्हणजेच एक महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थ्याने शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी करावी.

४) एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित लाभार्थ्याने त्याच्या पसंतीनुसार इतर राज्यातून दुधाळ जनावरांची खरेदी करावी. जर लाभार्थ्याने उपरोक्त प्रमाणे विहित केलेल्या कालमर्यादेत शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच, जनावरांची खरेदी न केल्यास अशा लाभार्थ्यांचे नाव मूळ प्रतीक्षा यादीतील शेवटच्या क्रमांकावर ठेवण्यात येवून, पुढील प्रतीक्षाधीन लाभार्थ्यास लाभ देण्यात येईल.

५) शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच, खरेदी केलेल्या दुधाळ जनावरांची किंमत योजनेमध्ये निर्धारित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास फरकाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी अदा करावयाची आहे. तसेच, दुधाळ जनावरांच्या खरेदीनंतर जनावरे वाहतूकीचा संपूर्ण खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करावयाचा आहे.

६) वाटप करण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरांचा लाभार्थी व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावाने ३ वर्षांसाठी विमा उतरविण्यात यावा.

७) योजनेमध्ये वाटप केलेले जनावर मृत पावल्यास अंमलबजावणी अधिकारी यांच्या संमतीने विम्याच्या रकमेतून लाभार्थीस दुसरे दुधाळ जनावर खरेदी करून पुरविण्यात यावे.

८) तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय अधिकारी यांनी लाभार्थ्याचा शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच, जनावरे खरेदी अहवाल (खरेदी पावती, छायाचित्र, लाभार्थ्यांचे बँकेचे तपशील, विमा) जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांना सादर करावा.

९) सदर अहवालानुसार जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांनी DBT द्वारे अनुदान हिस्सा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अदा करावा.

१०) योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील आहे त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुखाने करणे बंधनकारक राहील.

११) योजनेच्या अटी/शर्तींची पूर्तता करून अंमलबजावणी करण्याबाबतचे बंधपत्र लाभार्थ्यांकडून घेण्यात यावे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना शासन निर्णय 
👉Download

👉शुद्धिपत्रक

👉ऑनलाईन अर्ज भरा

योजनेचे नाव :

शेळी मेंढी पालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकास योजना

लाभाचे स्वरूप : ५०+५ शेळी /मेंढी गट व ३ वर्षांचा विमा, शेड व साधन सामग्री

लाभार्थी : सर्व प्रवर्गातील अत्यल्प भूधारक, अल्प भूधारक, महिला बचत गट

लाभार्थी निकष : सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती मधील लाभार्थी खालील घटकांमधून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल.

अ) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत भूधारक)

ब) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत भूधारक)

क) वनहक्क धारक

ड) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. अ, ब, क मधील)

वरील घटकांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५ टक्के व महिलांना ३० टक्के आरक्षण लागू राहील.

पात्रता :

१) १ एकर स्वतःची किंवा किमान ५ वर्ष नोंदणीकृत भाडेपट्टा इतकी जमीन आवश्यक, मात्र वनहक्क धारकांना सदर अट लागू राहणार नाही.

२) पशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय /निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील)

किंवा

२ वर्षाचा शेळी/ मेंढी व्यवसायाचा अनुभव (अनुभव प्रमाणपत्र नमुना Pdf Download)

प्रकल्पाची किंमत : ५०+५ शेळी /मेंढी

१) पशुधन खरेदी - प्रति शेळी/मेंढी रु. १२,०००/- व बोकड/मेंढा रु. १५,०००/- प्रमाणे गटाची किंमत- रु. ६,७५,०००/-

२) ३ वर्षाचा विमा-१२.७५% (अधिक १८% GST)-रु. १,०१,५५४/-

३) शेड निर्मिती- रु. २,००,०००/-

४) कडबा कुट्टी यंत्र-रु.३०,०००/-

५) सोलर (३ kw)-रु. १,३२,०००/-

प्रकल्पाची एकूण किंमत - रु.११,३८,५५४/-

अनुदानाचे स्वरूप :

१) सर्वसाधारण लाभार्थी - ५० टक्के (रु. ५,६९,२७७/-)

२) अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी - ७५ टक्के (रु. ८,५३,९१५/-)

३) अनुदान २ टप्प्यात देय राहील. एकूण अनुदानाच्या ५० टक्के इतका पहिल्या टप्प्याचे अनुदान लाभार्थ्याने शेड निर्मिती तसेच साधनसामग्री खरेदी केल्यानंतर देय राहील व उर्वरीत दुसऱ्या टप्प्याचे ५० टक्के अनुदान शेळी /मेंढी गट खरेदीनंतर देण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे :

१) स्वतःच्या नावे ७/१२ उतारा किंवा किमान ५ वर्षाचा भाडेपट्टा नोंदणीकृत करारनामा

२) वनहक्क जमीन धारकांसाठी ७/१२ उताऱ्यावर “इतर अधिकार” मध्ये नोंद किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेले अनुसूची “जे” प्रमाणपत्र.

३) पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय /निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेण्याबाबतचे हमी पत्र.)

किंवा

स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे २ वर्षाचे अनुभव प्रमाणपत्र (अनुभव प्रमाणपत्र नमुना Pdf Download)

४) दिव्यांगांसाठी UDID प्रमाणपत्र

५) बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र

अटी व शर्ती :

१) शेळी / मेंढी गटाची खरेदी ही खरेदी समितीच्या उपस्थितीत करण्यात यावी.

२) खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर उत्पादित झालेल्या शेळ्या-मेंढ्यांतून करण्यात यावी.

३) महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर शेळ्या-मेंढ्या उपलब्ध नसल्यास तसे महामंडळाकडून ना-उपलब्धता प्रमाणपत्र घेऊन शेळी / मेंढी गटाची खरेदी खाजगी / राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत शेळ्या-मेंढ्यांच्या ब्रिडिंग फार्म, स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत स्थापित शेळी प्रकल्पापासून किंवा खुल्या बाजारातून लाभार्थ्यांच्या पसंतीनुसार वजनानुसार करण्यात यावी.

४) सदरच्या शेळ्या, मेंढ्या, बोकड व मेंढे स्थानिक वातावरणात तग धरतील याची दक्षता घेण्यात यावी.

५) या प्रकल्पांतर्गत खरेदी करावयाच्या शेळ्या / मेंढ्या तसेच, बोकड / मेंढे यांचे वय १ ते ३ वर्ष वयोगटातील असाव्यात.

६) पात्र लाभार्थ्याने त्याची निवड झाल्यानंतर जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांनी कळविलेल्या दिनांकापर्यंत म्हणजेच एक महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थ्याने शेड निर्मिती व साधन सामग्री खरेदी तसेच, गठीत समिती समवेत शेळी / मेंढी गट खरेदी करावी.

७) लाभार्थ्याने उपरोक्त प्रमाणे विहित केलेल्या कालमर्यादेत शेड निर्मिती व साधन सामग्री खरेदी तसेच, जनावरांची खरेदी न केल्यास अशा लाभार्थ्याचे नाव मूळ प्रतीक्षा यादीतील शेवटच्या क्रमांकावर ठेवण्यात येऊन, पुढील प्रतीक्षाधीन लाभार्थ्यास लाभ देण्यात येईल.

८) शेड निर्मिती व साधन सामग्री खरेदी तसेच, खरेदी केलेल्या पशुधनाची किंमत योजनेमध्ये निर्धारित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास फरकाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी अदा करावयाची आहे. तसेच, पशुधनाच्या खरेदीनंतर पशुधन वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करावयाचा आहे.

९) वाटप करण्यात येणाऱ्या पशुधनाचा लाभार्थी व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावाने ३ वर्षांसाठी विमा उतरविण्यात यावा.

१०) योजनेमध्ये वाटप केलेल्या शेळ्या/मेंढ्या मृत पावल्यास अंमलबजावणी अधिकारी यांच्या संमतीने विम्याच्या रकमेतून लाभार्थीस दुसऱ्या शेळ्या/मेंढ्या खरेदी करून पूर्तता करण्यात यावी.

११) तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय अधिकारी यांनी लाभार्थ्यांचा शेड निर्मिती व साधन सामग्री खरेदी तसेच, पशुधन खरेदी अहवाल (खरेदी पावती, छायाचित्र, लाभार्थ्यांचे बँकेचे तपशील, विमा) जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांना सादर करावा.

१२) सदर अहवालानुसार जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांनी DBT द्वारे अनुदान हिस्सा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अदा करावा.

१३) योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या पशुधनाची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील आहे त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुखांनी करणे बंधनकारक राहील.

१४) योजनेच्या अटी/शर्तीची पूर्तता करून अंमलबजावणी करण्याबाबतचे बंधपत्र लाभार्थ्यांकडून घेण्यात यावे.