पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) योजना
केंद्र शासनाने पंतप्रधान रोजगार
निर्मिती कार्यक्रम येाजना आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना या दोन योजना
एकत्रित करुन पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) १५ ऑगस्ट २००८
पासून जाहीर केली आहे.
योजनेचा उद्देश - स्वयंरोजगार उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सहज सोप्या पद्धतीने भांडवल उभारणी करुन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेसाठी लाभार्थी पात्रता -
वय - कमीत कमी १८ वर्षे पूर्ण असावे.
उत्पन्न - अट नाही.
शिक्षण - किमान ८ वी पास असणे अनिर्वाय आहे.
लाभार्थी - वैयक्तिक लाभार्थी, स्वंयसहायता बचत गट, सहकारी सोसायटया, उत्पादीत सह सोसायटी, चॅरीटेबल ट्रस्ट इत्यादी घटक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
इतर अटी - या योजनेअंतर्गत फक्त नवीन प्रकल्पाकरिताच अर्थसहाय्य केले जाते. यापूर्वी स्थापित (जुन्या) प्रकल्पाकरिता लाभ घेता येत नाही. या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र होण्यासाठी लाभार्थीने किंवा त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच ते कोणत्याही बँकेचे थकबाकीदार नसावे.
अर्थसहाय्य - महाराष्ट्रात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या वतीने या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते.
योजनेची अंमलबजावणी - खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र या तीन यंत्रणांद्वारे राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.
नोडल एजन्सी - राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई या योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
लाभार्थी स्वःहिस्सा - उद्योग घटकास ५ ते १० टक्के रक्कम लाभार्थ्याला स्वगुंतवणूक करावी लागते.
बँकेचा हिस्सा (कर्ज) - उत्पादित उद्योग घटकांना कमाल ₹ २५ लाखापर्यंत तसेच व्यवसाय-सेवा उद्योग घटकांना कमाल ₹ १० लाखापर्यंतचे अर्थसहाय्य बँकामार्फत केले जाते. बँकेचा कर्ज समभाग ९० ते ९५ पर्यंत असतो.
प्रवर्ग निहाय लाभार्थी हिस्सा व अनुदान -
सर्वसाधारण प्रवर्ग -
लाभार्थी भांडवल : १०%
अनुदान (शहरी भाग) : १५%
अनुदान (ग्रामीण भाग) : २५%
अनु.जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय
जाती/अल्पसंख्याक/माजीसैनिक/महिला/अपंग प्रवर्ग -
लाभार्थी
भांडवल : ०५%
अनुदान (शहरी भाग) : २५%
अनुदान (ग्रामीण भाग) : ३५%
अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) Scheme
The Central Government has announced the Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) from 15th August 2008 by merging the two schemes, the Prime Minister Employment Generation Programme and the Rural Employment Generation Scheme.
Objective of the Scheme -
The main objective of this scheme is to raise capital in an easy and simple manner to encourage self-employment.
Beneficiary eligibility for the scheme :
Age - Should be at least 18 years old.
Income - No condition.
Education - At least 8th pass is mandatory.
Beneficiaries - Individual beneficiaries, self-help groups, cooperative societies, productive cooperative societies, charitable trusts, etc. can take advantage of this scheme.
Other Conditions - Under this scheme, financial assistance is provided only for new projects. Benefits cannot be taken for previously established (old) projects. To be eligible for the benefits of this scheme, the beneficiary or other members of his family should not have taken advantage of any other government subsidy in the past. Also, he should not be in arrears with any bank.
In Maharashtra, financial assistance is provided under this scheme by Nationalized Banks.
This scheme is implemented in the state through three agencies namely Khadi Village Industries Commission, Khadi Village Industries Board and District Industries Centre.
State Khadi Village Industries Commission, Mumbai acts as the nodal agency for this scheme.
The beneficiary has to invest 5 to 10 percent of the amount in the industry unit.
Financial assistance up to a maximum of ₹ 25 lakhs for manufacturing industry units and up to a maximum of ₹ 10 lakhs for business-service industry units is provided through banks. The bank's loan share ranges from 90 to 95.
Category wise beneficiary share and subsidy :
General category -
Subsidy (Urban): 15%
Subsidy (Rural): 25%
SC/ST/OBC/Minority/Ex-Servicemen/Women/Disabled category -
Subsidy (Urban): 25%
Subsidy (Rural): 35%
0 टिप्पण्या